सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की कसौटी पर उत्तराखंड खरा उतरा है। नीति आयोग की एसडीजी रैंकिंग इंडेक्स रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। आयोग ने शुक्रवार को यह रिपोर्ट जारी की। चौथे स्थान से छलांग लगाते हुए उत्तराखंड ने केरल के साथ सर्वोच्च स्थान पर जगह बनाई है। सतत विकास के 16 लक्ष्यों में से तकरीबन हर लक्ष्य को साधने में उत्तराखंड ने पिछले वर्ष की तुलना में काफी सुधार किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास के 16 लक्ष्यों में उत्तराखंड ने तमिलनाडु व कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल सरीखे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए 79 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। केरल ने बेहतर प्रदर्शन के जरिये अपने सर्वोच्च रैंकिंग को बरकरार रखा है। सर्वोच्च पांच स्थानों पर रहने वाले राज्यों में 78 अंकों के साथ तमिलनाडु दूसरे, 77 अंकों के साथ गोवा और हिमाचल तीसरे, 76 अंकों के साथ पंजाब और सिक्किम चौथे और 75 अंकों के साथ कर्नाटक पांचवें स्थान पर रहा है।
सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने के मामले में देश का कुल प्रदर्शन तो लगातार बेहतर हो रहा है, लेकिन आय की असमानता एवं अन्य असमानता को दूर करने में हमारा प्रदर्शन कमजोर दिख रहा है। वर्ष 2018 के मुकाबले विभिन्न प्रकार की असमानता के पैरामीटर में बढ़ोतरी हुई है। गरीबी दूर करने के मामले में देश ने काफी काम किया है और इस क्षेत्र में एसडीजी स्कोर वर्ष 2018 के 54 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 72 हो गया। लेकिन संतुलित व पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के प्रदर्शन में एसडीजी स्कोर की बढ़ोतरी काफी धीमी रही। वर्ष 2018 में जीरो हंगर जिसमें संतुलित व पौष्टिक भोजन का पैरामीटर शामिल हैं, भारत का स्कोर 48 था जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर सिर्फ 52 तक ही पहुंच पाया।
शुक्रवार को नीति आयोग की तरफ से एसडीजी की ताजा रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कुल एसडीजी स्कोर वर्ष 2023-24 में 71 रहा जो वर्ष 2018 (आधार वर्ष) में सिर्फ 57 था। एसडीजी का कुल स्कोर 16 प्रकार के विभिन्न पैरामीटर में हासिल स्कोर के आधार पर तय होता है। इनमें गरीबी का खात्मा, कोई भूखमरी नहीं (जीरो हंगर), अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी व सफाई, सस्ता व स्वच्छ ईंधन, अच्छे काम व आर्थिक विकास, इनोवेशन व इंफ्रा का विकास, असमानता में कमी, शहर व समुदाय का विकास, जिम्मेदार उत्पादन व खपत, जलवायु परिवर्तन को रोकने की कार्रवाई, धरती पर जीवन, शांति, न्याय व मजबूत संस्था का विकास शामिल हैं।
उत्तराखंड की इस उपलब्धि से खुश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को इसके लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद और सहयोग से ये उपलब्धि हासिल हुई। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार के विकासोन्मुखी प्रयासों से आज हमारा प्रदेश अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य 2023-2024 की रिपोर्ट में उत्तराखंड का शीर्ष स्थान प्राप्त करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।